📢 मोदी सरकार की बड़ी पहल

भारत सरकार ने सऊदी अरब के साथ एक रणनीतिक समझौता किया है, जिससे हर साल भारतीय किसानों को मिलेगा 31 लाख मीट्रिक टन डाय-अमोनियम फॉस्फेट (DAP)। यह समझौता 2025-26 से 2030-31 तक लागू रहेगा।

🤝 भारत-सऊदी समझौते की मुख्य विशेषताएं:

• 📅 समझौते की अवधि: 5 वर्षों (2025-26 से 2030-31)
• 📦 वार्षिक आपूर्ति: 31 लाख मीट्रिक टन DAP
• 🚜 लाभ: खरीफ सीजन में समय पर खाद की उपलब्धता
• 🌍 चीन पर निर्भरता में कमी: FY 2024-25 में चीन से आयात घटकर 8.47 लाख टन रह गया (FY 2023-24 में 22.28 लाख टन)

🇨🇳 चीन की सख्ती और भारत का समाधान

चीन ने हाल के वर्षों में DAP उर्वरक की आपूर्ति पर नियंत्रण रखा, जिससे भारत को समय पर सप्लाई नहीं मिल पा रही थी। इसके बाद भारत सरकार ने वैकल्पिक स्रोतों की खोज की और सऊदी अरब

🚜 किसानों को क्या होंगे फायदे?

• 🌱 DAP की समय पर आपूर्ति: जिससे बुआई और उत्पादन बेहतर होगा
• 💰 मूल्य स्थिरता: बाजार में उर्वरक की कीमतों में गिरावट आ सकती है
• 📈 उत्पादन में बढ़ोतरी: समय पर पोषण से फसल की गुणवत्ता में सुधार
• 🛡️ खाद्य सुरक्षा नीति को मजबूती: आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम

📊 भारतीय उर्वरक नीति में बदलाव

यह समझौता भारत की दीर्घकालिक कृषि नीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है सुरक्षित, स्थिर और समयबद्ध उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करना। इससे न केवल किसानों को राहत मिलेगी, बल्कि विदेशी व्यापार संतुलन में भी सुधार होगा।

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📌 निष्कर्ष

भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ यह समझौता केवल व्यापार नहीं, बल्कि किसानों की उन्नति और आत्मनिर्भर कृषि नीति

“DAP की चिंता छोड़ो, अब मोदी सरकार है ना!” 🇮🇳💪